विगतका सरकारले अवकाशमा जान लागेका कर्मचारी खुशी भएर जाओस् भन्ने शुभेच्छा विगतका सरकारहरूले राख्ने गरेका थिए । तर वर्तमान सरकारले भने अवकाशका मुखमा रहेका कर्मचारीहरुलाई धरपकड गर्ने,जगेडामा राख्ने,सरुवा गरिदिने लगायतका गतिविधि गर्न थालेको छ ।
बिज्ञापन
हालैमात्र प्रधनामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थप ६ जना सचिवहरुलाई तानिएको छ । यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा तानिएकामध्य् केही सचिवहरु असारमै घर जानेछन् । असार पहिलो हप्ता अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका ऊर्जा सचिव चिरञ्जिवी चटौतको सरुवा यसैको नमूना हो । दुई हप्ता पनि कार्यकाल नभएका चटौतलाई सरुवा गर्नु सामान्य ज्ञानकै कमी हो भन्छन्,प्रशासकहरु । ऊर्जा मन्त्रालयबाट नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पुगेका सचिव चिरञ्जीवी चटौत असार १४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। अवकाशको तीन साता बाँकी हुँदा उनी सरुवामा परे । यस्तै,उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा तानिएका कृष्णहरि पुष्कर असार २३ मा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । म्यासेज पठाएको झोँकमा सचिवलाई प्रहरीको केरकारमा लैजाने प्रधानमन्त्रीले विज्ञतासमेत नहेरी सचिवहरूको सरुवा कुन स्वार्थमा एक हप्ता लगाएर गर्नु परेको होला भनेर सिंहदरवारमा चर्चा शुरु भएको छ । ‘कुन समूह हो भन्ने फाइनल त भएको छैन तर सचिव सरुवा स्वार्थ समूहकै कारण हो ।’ स्वार्थ समूह सक्रिय हुन्थेन भने यसरी सरुवा हुँदैनथ्इो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा तानिएका लोकनाथ पौड्याल अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। ५८ वर्ष पूरा भएर पौड्याल साउन ६ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन्। यस्तै सचिव हरिप्रसाद मैनाली अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। उनी ५ वर्ष सचिव खाएर घर जाने सूचीमा छन्। वन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा तानिएका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा पनि साउनभित्रै अवकाशमा जाने सूचीमा छन्। ५ वर्ष सचिव चलाएर उनी साउन २४ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन्।
बिज्ञापन
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा तानिएका सचिव डिल्लीराम शर्मा अवकाशमा जाने सूचीमा छन्। शर्मा ५ वर्ष सचिव खाएर भदौ २ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन्। असारमा मुख्यसचिवसहित ६ सचिव, साउनमा ४ सचिव, भदौमा २ सचिव, असोजमा ४ सचिव अवकाशमा जाँदैछन् । यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा तानिएहरु कोही पनि दशैंसम्म रहन्नौं । अवकाश हुने बेलाको यो हेपाई कसरी सहने हो ? यस्तै रवैया रहेको खण्डमा सिंहदरवारमा बिद्रोह हुन समय नलाग्ने उनले बताए । उनका अनुसार सचिव सरुवामा देखिएको बेथितिबाट स्वार्थ समूहले नयाँहरूलाई पनि समाएको देखिएको छ ।
जेठ १९ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दा प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले एक निर्णय लुकाए । त्यो थियो– नेपाल सरकारका सचिवहरूको पदस्थापन तथा जिम्मेवारी । कार्यविभाजन नियमावली संशोधनमार्फत मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको थियो । मन्त्रालय एक आपसमा गाभिएका पनि थिए । रक्षा, गृह, अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाहेक अरुको नाम कुनै न कुनै रूपमा फेरिएको थियो । कार्यविभाजन पनि फेरिने भएको कारण सचिवहरूलाई नयाँ नियुक्ति दिनुपर्ने हुन्थ्यो । यसका साथै सोही बैठकले एक मन्त्रालय, एक सचिव मात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य, अर्थ, शिक्षा, उद्योग, कृषि र ऊर्जा मन्त्रालयमा पहिलादेखि नै दुई सचिवको दरबन्दी थियो । भूमिमा संघीय मामिला गाभिएपछि दुई जना सचिव हुने भए । कृषिमा वन गाभिएपछि सचिवको दरबन्दी तीन जनाको भयो । यी सबैलाई मिलाउने गरी मुख्य सचिवले तयार पारेको लिष्टमा टिपेक्स लगाइएको स्रोतको दावा छ ।
बिज्ञापन
बाग्मती प्रदेशबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएका भुपाल बराल मधेश पठाइने धम्कीसँगै फेरि गण्डकी प्रदेशतिर लखेटिएका छन् । प्रदेशबाट सिंहदरवार आएर फेरि प्रदेशै जाने उनी पहिलो सचिव हुन् । २०७४ सालपछि पहिलो पटक यस्तो भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए । मापदण्ड र विज्ञता नहेरी मनलाग्दी सरुवा गरिएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि हुल खडा गरिएको छ । ‘पहिला सहसचिवसम्म बरण्डामा हुने गरेका थिए ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘अब हामी सचिव पनि बरण्डामा बस्ने दिन आए, यसबाट सुशासन कसरी आउने रहेछ ? ’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सचिवहरूलाई केही नजानेको, यसै जागिर खाएको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको छ । सचिवालयका कति व्यक्तिले सचिवलाई समेत हकार्ने गरेको उनले बताए ।
‘नयाँहरूले नयाँ गर्ने भनेको त झन मनलाग्दी पो रहेछ ।’ निजामती प्रशासनबाहेक इन्जिनियर, कृषि, वन, परराष्ट्र, कानुन सेवा समूहका सचिवहरू विषयगत मन्त्रालयमा हुन्छन् भन्ने सामान्य जानकारीसमेत मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नलिएका कारण बेथिती देखिएको उनले बताए ।
